South Asia Satellite- दक्षिण एशिया सैटेलाइट क्या है? इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा?

दक्षिण एशिया सैटेलाइट

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौधोगिकी (Technology) के क्षेत्र में पडोसी देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने की दिशा में भारत द्वारा लॉन्च किया गया 'दक्षिण एशिया सैटेलाइट' अंतरिक्ष तकनिकी के साथ-साथ विदेश नीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.
भारत ने वर्ष 2014 के काठमांडू (नेपाल) सम्मलेन में SAARC सैटेलाइट को लॉन्च करने के बारे में घोषणा की थी.इसकी घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 18वें सार्क सम्मलेन में की गयी थी.

इस सैटेलाइट को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया था. परन्तु पाकिस्तान द्वारा इस सुविधा को नकारने के बाद यह पूर्ण रूप से सार्क के लिए नही रहा.

इस सैटेलाइट के 5 मई, 2017 को लॉन्च किया गया था. इसे GSLV-MK 2 Launch Vehical द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था. ISRO द्वारा निर्मित किये जाने वाले इस सैटेलाइट का कुल वजन लगभग 2230 kg. है और इसमें 12KU-बैंड के Transponder लगे है. दक्षिण एशियाई सैटेलाइट (GSAT-9) एक Geosynchronous संचार और मौसम विज्ञान संबंधी सैटेलाइट है. इस सैटेलाइट का जीवनकाल लगभग 12 साल से अधिक की अवधि का है. GSAT-9 के नाम से जाने जाना वाला यह सैटेलाइट दूरसंचार तथा प्रसारण अनुप्रयोगों के क्षेत्र में पूर्ण सीमा तक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है.

South Asia Satellite launch by ISRO

भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका आदि देश इस सैटेलाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुआयामी सुविधाओं के उपयोगकर्ता है.
SAARC या GSAT-9 एक Geosynchronous संचार और मौसम विज्ञान सैटेलाइट है.

सैटेलाइट के प्रयोग

यह दक्षिण एशियाई देशों के लिए संचार व्यवस्था तथा बाढ़ के समय एक-दूसरे के सहायता प्रदान करने में मदद प्रदान करेगा.

यह सैटेलाइट दक्षिण एशियाई देशों को DTH, VSAT तथा प्राकृतिक आपदा के विषय में बेहतर सूचनाएं प्रदान करने में मदद करेगा.

इसके अलावा यह TV, दूरस्थ- शिक्षा, Telemedicine तथा दूरसंचार सेवाएँ भी उपलब्ध कराएगा.

दक्षिण एशिया सैटेलाइट से भारत को लाभ

सर्वप्रथम यह भारत की बढती तकनीकी कौशलता का प्रदर्शन करती है.

यह देशों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान, Telemedicine, संचार तथा प्रसारण आदि में सुविधा प्रदान करेगा.

चीन की योजना थी कि वह दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्लाउड का प्रक्षेपण करेगा, लेकिन भारत ने पहले ही सार्क सैटेलाइट का लॉन्च कर एक बुद्धिमानी भरा कार्य किया है.

भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दक्षिण एशियाई देशों में वह एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्वदेश में विकसित Launch Vehical द्वारा स्वतंत्र रूप से सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है.

चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन तथा दक्षिण-एशिया सैटेलाइट स्वदेशी तकनीक की विकास की क्षमता को रेखांकित करते है.

जिस समय भारत के पडोसी देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए चीन से मदद लेने की कोशिश में है तब यह भारत द्वारा सही समय उठाया गया एक सही कदम है.

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस : विकास, आवश्यकता और चुनौतियाँ

कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है?-Corporate Governance

साधारण शब्दों में Corporate Governance का संबंध उन तौर तरीकों से है, जिनके माध्यम से Corporate संस्थाएं चलाई जाती है.
Corporate Governance की संरचना कंपनी के बोर्ड (board), प्रबंधको (managers) , शेयरधारको (shareholders) एवं अन्य हितधारकों (stakeholders) सहित कंपनी के विभिन्न हितधारकों के बीच अधिकारो एवं जिम्मेदारियों का बाँटना सुनिश्चित करती है.
Corporate Governance का प्रमुख उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम (optimal) उपयोग करने के साथ साथ शेयरधारको (shareholders) की संपत्ति में वृद्धि करना है.

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता- Need of Corporate Governance

भारत अभी तक अपनी कानूनी एवं विनियामक प्रणालियों तथा प्रवर्तन क्षमताओं का पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है. निजी क्षेत्र की संस्थाएं विकसित देशों के समान सुविकसित नहीं है.

पारदर्शिता (Transparency) और प्रकटीकारण मानदंडो (Disclosure Norms) की कमी के साथ साथ कंपनी के खातों की गलत जानकारी देने की घटनाएं ऐसे मुद्दे है जिनके जल्दी समाधान किये जाने की आवश्यकता है.

बाजार में कंपनियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रिपोर्टिंग और जवाबदेही के मानकों में कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है.
इसलिए उपर लिखे इन का कॉर्पोरेट क्षेत्र के कारकों या कमियों की वजह से भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता है.

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विकास-Development of corporate governance in India

उदारीकरण (Liberalization) और निजीकरण (Privatization) के बाद भारत में अच्छे Corporate Governance हेतु फ्रेमवर्क (framework) तैयार करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए A.S.S.O.C.H.A.M, S.E.B.I और C.I.I ने समितियां गठित की थी.

बाद में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने वैश्विक वित्तीय संकट और भारत में बड़ी कंपनियों के असफल होने के मद्देनजर Corporate Governance स्वैच्छिक दिशानिर्देश 2009 निर्धारित किये थे. इनका उद्देश्य पारदर्शित, नैतिक और उत्तरदायी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करना है.

भारत में कंपनियों के विनियम से सम्बंधित प्रमुख क़ानून कंपनी अधिनियम, 2013 है. इसके अतिरिक्त, S.E.B.I अधिनियम, 1992 द्वारा भी कंपनियां विनियमित होती है.

क्या कहता है कंपनी अधिनियम, 2013

पूर्वर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर यह नया कंपनी अधिनियम लागू किया गया है.
इसमें लेखापरीक्षा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमे कम से कम तीन निदेशक सदस्य शामिल होंगे और उनमे स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा.

प्रत्येक निदेशक को अधिनियम में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय, फर्म तथा पक्षकारों आदि में अपने हितों का खुलासा करना होता है.

इस अधिनियम के अनुसार कतिपय कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (C.S.R) समिति का गठन करना होता है. इस समिति को कंपनी की C.S.R पहलों की योजना बनाने, सिफारिश करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है.

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चुनौतियाँ व सुधार-Challenges & Improvements

चुनौतियाँ

प्रमुख शेयरधारक अपने हितों को पूरा करने के लिए कंपनी के संसाधनों पर एकाधिकार प्राप्त कर लेते है. बहुमत रखने वाले शेयरधारको (majority shareholders) और अन्य हितधारको के बीच स्पष्ट एजेंसी गैप दिखाई देता है.
पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में बोर्डों और स्वतंत्र निदेशकों को सामान्यत शक्तियां प्रदान नहीं की जाति है और वे शेयरधारको की इच्छानुसार निर्णय लिए जा सके.

सुधार की आवशयकता

स्टॉक एक्सचेंजों का विकास शेयर के स्वामित्व का पंजीकरण की प्रणाली का विकास करने, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए क़ानून बनाने, सतर्कता वित्तीय प्रेस का सशक्तिकरण करने तथा लेखापरीक्षा एवं लेखांकन (Audit and Accounting) मानकों में सुधार करने की आवश्यकता है.

विचारधारा के स्तर पर विभिन्न हितधारकों के मन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति व्यापक सहनशीलता के खिलाफ स्थाई परिवर्तन लाना होगा.

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या है? तथा इससे भारत का क्या फायदा | Asia-Africa Growth Corridor

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का अर्थ तथा इससे भारत का क्या फायदा होगा?

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या है?

'एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर' (Asia Africa Growth Corridor) भारत एवं जापान के बीच आर्थिक सहयोग है. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विचार सर्वप्रथम उस समय सामने आया जब नवम्बर 2016 में भारतीय प्रधानमन्त्री एवं जापानी प्रधानमंत्री द्वारा 'संयुक्त घोषणा पत्र' जारी किया गया.
'एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर' के सम्बन्ध में आगे की प्रगति 25 मई, 2017 को देखने को मिली जब गुजरात में सम्पन्न अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक के दौरान भारत द्वारा एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर एक विज़न दस्तावेज पेश किया गया.

महारत्न कंपनी: दर्जा प्राप्त करने की शर्ते व कंपनियों की सूची- (Maharatna company: eligibility criteria & companies list)

महारत्न कंपनी का अर्थ

सरकार द्वारा इस टाइटल की स्थापना 2009 में की गयी. जिसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (C.P.S.E) को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है.
आज के समय में कोई भी महारत्न फर्म या कंपनी किसी प्रोजेक्ट में अपनी कुल कीमत का 15 प्रतिशत निवेश करने का निर्णय बिना सरकार की अनुमति के ले सकती है.
महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनियों को दिया जाता है जो न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो.

महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के जरुरी शर्ते- (Eligibility Criteria for Grant of Maharatna)

'नवरत्न' का दर्ज़ा प्राप्त होना चाहिए.

S.E.B.I के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए.

पिछले तीन सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000रु करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए.

पिछले तीनस सालो के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000रु करोड़ से ज्यादा होना चाहिए.

कर आदायगी के बाद पिछले तीन सालो के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000रु करोड़ से ज्यादा होना चाहिए.

वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति/ अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन्स होने चाहिए अर्थात् देश के आलावा कंपनी का कारोबार विदेश में भी होना चाहिए.

'महारत्न' का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया और साथ उनकी समीक्षा 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान के लिए प्रचलित प्रक्रिया के सामान ही है.

भारत की प्रमुख महारत्न कंपनियां- (List of Maharatna Companies)

भारत की 8 प्रमुख महारत्न कंपनियां इस प्रकार है (2017 तक)-

Bharat Heavy Electricals Limited
Coal India Limited
GAIL (India) Limited
Indian Oil Corporation Limited
NTPC Limited
Oil & Natural Gas Corporation Limited
Steel Authority of India Limited
Bharat Petroleum Corporation Limited

पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (B.P.C.L) को 'महारत्न' का दर्जा सरकार ने सितम्बर 2017 में प्रदान किया है. सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी पहले 'नवरत्न' कंपनी थी. महारत्न का दर्जा प्राप्त होने से इसे अब अधिक वित्तीय एवं परिचालन स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा 5,000 रु करोड़ तक के निवेश के फैसले यह स्वयं अपने ही स्तर तक कर सकेगी. नवरत्न कंपनियों के लिए यह सीमा 1,000 रु करोड़ की है. B.P.C.L को महारत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या अब 8 हो गयी है. वहीँ अब नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 हो गयी है.

नवरत्न कंपनी: दर्जा प्राप्त करने की शर्ते व कंपनियों की सूची- (Navratna company: eligibility criteria & companies list)

नवरत्न कंपनी का अर्थ

नवरत्न को मूल रूप से 1997 में सरकार द्वारा लाया गया था. इसमें उन सार्वजनिक कंपनियों को शामिल किया गया जिनमे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा (competition) करने की क्षमता है. नवरत्न कंपनी का दर्जा देकर इन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गयी ताकि बाजार में देश की कम्पनियों को वैश्विक दर्जा प्राप्त हो सके. वर्तमान में 16 कंपनियां (2017 तक) को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है.

नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरुरी शर्ते- (Eligibility Criteria for Grant of Navratna)

किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए.

इसके निदेशक मंडल के चार स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है. इनके अतिरिक्त 6 विभिन्न मानकों- Networth, Net Profit, Total Manpower Cast, Total Cost of Production, Cast of Services, P.B.D.I.T (Profit Before Depreciation, Interest, and Taxes) व Capital Employed आदि में न्यूनतम 60 स्कोर (100 में से) इसे प्राप्त होना आवश्यक है.

भारत की प्रमुख नवरत्न कंपनियां- (List of Navratna Companies)

भारत की 16 प्रमुख नवरत्न कंपनियों की सूची इस प्रकार है (2017 तक)-

ग्रामीण विद्धुतिकरण निगम लिमिटेड (R.E.C)
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (H.P.C.L)
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (N.A.L.C.O)
महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड (M.T.N.L)
पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (P.F.C)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (B.E.L)
भारतीय नौवहन निगम (S.C.I)
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (H.A.L)
ऑइल इंडिया लिमिटेड (O.I.L)
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (P.G.C.I.L)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (R.I.N.L)
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (N.M.D.C)
नवेली लिग्नाइट लिमिटेड (N.L.L)
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (N.B.C.C.L)
इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (E.I.L)
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (C.O.N.C.O.R).

मिनीरत्न कंपनी: दर्जा प्राप्त करने की शर्ते व कंपनियों की सूची- (Miniratna company: eligibility criteria & companies list)

मिनीरत्न कंपनी का अर्थ

मिनीरत्न की अवधारणा 2002 में शुरू की गयी थी और यह 41 सार्वजनिक कंपनियों को दिया गया था. मिनीरत्न कंपनियों को के साथ संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति है, और वे विदेशी कार्यलय भी खोल सकते है, परन्तु कुछ सीमाओं के अन्दर.

मिनीरत्न कंपनियों को दो वर्गों में बाटा गया है- वर्ग-1 व वर्ग-2.

मिनीरत्न वर्ग- 1

मिनीरत्न कंपनी वर्ग 1 बनने के लिए कंपनी के पास पिछले तीन वर्षों से निरंतरता लाभ कमाया होना चाहिये तथा तीन साल में एक बार 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जाना चाहिए

मिनीरत्न वर्ग-1 में शामिल कंपनियां

Airports Authority of India
Antrix Corporation Limited
Balmer Lawrie & Co. Limited
Bharat Coking Coal Limited
Bharat Dynamics Limited
BEML Limited
Bharat Sanchar Nigam Limited
Bridge & Roof Company (India) Limited
Central Warehousing Corporation
Central Coalfields Limited
Chennai Petroleum Corporation Limited
Cochin Shipyard Limited
Dredging Corporation of India Limited
Kamarajar Port Limited
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
Goa Shipyard Limited
Hindustan Copper Limited
HLL Lifecare Limited
Hindustan Newsprint Limited
Hindustan Paper Corporation Limited
Housing & Urban Development Corporation Limited
India Tourism Development Corporation Limited
Indian Rare Earths Limited
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited
Indian Renewable Energy Development Agency Limited
India Trade Promotion Organisation
IRCON International Limited
KIOCL Limited
Mazagaon Dock Limited
Mahanadi Coalfields Limited
Manganese Ore (India) Limited
Mangalore Refinery & Petrochemical Limited
Mishra Dhatu Nigam Limited
MMTC Limited
MSTC Limited
National Fertilizers Limited
National Seeds Corporation Limited
NHPC Limited
Northern Coalfields Limited
North Eastern Electric Power Corporation Limited
Numaligarh Refinery Limited
ONGC Videsh Limited
Pawan Hans Helicopters Limited
Projects & Development India Limited
Railtel Corporation of India Limited
Rail Vikas Nigam Limited
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited
RITES Limited
SJVN Limited
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
South Eastern Coalfields Limited
State Trading Corporation of India Limited
Telecommunications Consultants India Limited
THDC India Limited
Western Coalfields Limited
WAPCOS Limited
Ed.CIL (India) Limited
HSCC (India) Limited
National Small Industries Corporation Limited

मिनीरत्न वर्ग- 2

कंपनी द्वारा पिछले तीन साल से लगातार लाभ कमाया हो और उसकी नेट वर्थ सकारात्मक होनी चाहिए.

मिनीरत्न वर्ग-2 में शामिल कंपनियां

Bharat Pumps & Compressors Limited
Broadcast Engineering Consultants (I) Limited
Central Mine Planning & Design Institute Limited
Central Railside Warehouse Company Limited
Engineering Projects (India) Limited
FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited
Ferro Scrap Nigam Limited
HMT (International) Limited
Indian Medicines & Pharmaceuticals Corporation Limited
M E C O N Limited
Mineral Exploration Corporation Limited
National Film Development Corporation Limited
P E C Limited
Rajasthan Electronics & Instruments Limited
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

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धरोहर गोद लो योजना क्या है?-(Adopt a Heritage Scheme)

देश के एतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ''धरोहर गोद लो योजना" (Adopt a Heritage Scheme) का शुभारम्भ पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है. अनेक कंपनियां ने स्मारक गोद लेने की योजना में रूचि व्यक्त की. इस दिशा में विभिन्न कंपनियों से प्राप्त कुल 57 प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर आतिथ्य यात्रा व बैंकिंग क्षेत्र की सात कंपनियों को 'स्मारक मित्र' के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा चुना गया तथा 14 विभिन्न स्मारकों को 'धरोहर गोद लो योजना' के तहत स्मारक मित्र के लिए आशय पत्र (Letters of Intent) पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये. इन्हें यह आशय पत्र 25 अक्टूबर, 2017 को केंद्र सरकार के पर्यटन पर्व के अंतिम दिन प्रदान किये गए.

गोद लेने के लिए चयनित कंपनियों की सूची-(List of selected companies)

गोद लेने के लिए चयनित 7 कंपनियों व उन्हें गोद दिए गये स्मारकों के नाम निम्नलिखित है-

दिल्ली में स्थित जंतर-मंतर SBI Foundation को गोद दिया गया.

कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का राजा रानी मंदिर, जयपुर और ओडिशा के रत्नागिरी स्मारक टी इंटरनेशनल लिमिटेड को गोद दिया गया.

कर्नाटक के हम्पी, जम्मू-कश्मीर के लेह पैलेस, दिल्ली का कुतुबमीनार, महाराष्ट्र की अजंता गुफा यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड को गोद दिया गया.

कोच्चि के मत्तानचेरी पैलेस संग्रहालय और दिल्ली का सफदरजंग मकबरा ट्रेवल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया को गोद दिया गया.

गंगोत्री मंदिर क्षेत्र और गोमुख तक के मार्ग और जम्मू-कश्मीर के माउंट स्टोककांगरी , लद्दाख एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया को गोद दिया गया.

दिल्ली की अग्रसेन की बावड़ी स्पेशल हॉलीडेज ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के रोटरी क्लब को गोद दिया गया.

दिल्ली के पुराने किले को N.B.C.C को गोद दिया गया.

विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर, 2017) को राष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्रालय की यह 'एक धरोहर गोद ले योजना' का शुभारम्भ किया था इसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक स्थलों को गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के माध्यम से स्मारकों और पर्यटन स्थलों को स्थाई बनाने का दायित्व निभाने के लिए आमंत्रित किया था. यह योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय का प्रयास है. इसके जरिये देशभर के स्मारकों, धरोहरों और पर्यटन स्थलों को विकसित कर पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन सम्भावना तथा सांस्कृतिक महत्व को बढाना है.

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

नेट न्यूट्रैलिटी का अर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के द्वारा इन्टरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार के सेवाओं और आंकड़ों को समान दर्ज़ा प्रदान करना है. इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के उपभोक्ता इन्टरनेट पर प्रकाशित किसी भी सामग्री और सेवा का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र को प्रभावित नही करेगी.
नेट न्यूट्रैलिटी यह सुनिश्चित करती है इन्टरनेट एयर प्रयोक्ता के आपसी संबंधों को कोई तीसरा पक्ष प्रभावित नही करेगा.
हाल के वर्षो में इन्टरनेट को लोगो तक पहुचाने की प्रक्रिया में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की घटनाएं सामने आई है.

मौटे तौर पर ऐसा दो तरह से हो रहा है. पहला- कुछ ख़ास इन्टरनेट ठिकानों तक पहुँच को बहुत मुश्किल या खर्चीला बना देना, दूसरा- कुछ ख़ास वेबसाइटों तक पहुँच को बहुत आसान, नि:शुल्क और अधिक सुलभ बना दिया जाना.
हालांकि, दोनों ही तरह के हस्तक्षेपों की प्रकृति अलग है लेकिन दोनों ही इन्टरनेट की पूरी प्रणाली में निहित समानता तथा खुलेपन के अधिकार पर चोट करते है.

Net Neutrality and India

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी का मामला 2014 में उभरा जब एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्ठल ने कहा कि Skype, Line, Whats app, Hike और इसी तरह के दूसरे मैसेजिंग एप्स को उसी तरह से नियंत्रित किये जाने की जरुरत है, जैसे दूरसंचार कंपनियों को किया जाता है.
स्वाभाविक रूप से मैसेजिंग एप्स और इन्टरनेट आधारित कंपनियों तथा उपभोक्ताओं ने इसका विरोध किया. इसके बावजूद आगे कम्पनी ने V.O.I.P आधारित सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क की बात की. हालांकि इसका काफी विरोध हुआ और इसे नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ कहा गया.

2015 में रिलायंस और फेसबुक ने मिलकर Internet.org या फ्री बेसिक्स के नाम से मुफ्त इन्टरनेट सेवा की शुरुआत की. इसके तहत रिलायंस कम्युनिकेशन के उपभोक्ताओं को एक एप के माध्यम से 38 वेबसाइटों को नि:शुल्क इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की गयी थी.

मीडिया, गैर-सरकारी संगठनो, जन प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी के उल्लंघन के आधार पर इसका बड़ा विरोध हुआ. क्योकि, यह व्यक्ति के चुनने की स्वतंत्रता को परोक्ष रूप से प्रभावित करता था, इसलिए इसे नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ माना गया और अंत में T.R.A.I के आदेश के बाद इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया.

भारत में इन्टरनेट सभी के लिए जरुरी है इसलिए T.R.A.I ने हाल ही में नेट न्यूट्रैलिटी को जरुरी बताया और इसे लागू रहने की बात कही. आज प्रत्येक नागरिक के लिए इन्टरनेट जरुरी है और इसमें हस्तक्षेप कर इस पर रोक लगाना कई विशेषज्ञों की नजर में सही प्रतीत नही होता है.

नेट न्यूट्रैलिटी से जुडी चुनौतियाँ

अभी हाल ही में अमेरिका में F.C.C के मुहर के बाद नेट न्यूट्रैलिटी पर प्रतिबंधित लगा दिया गया, लेकिन एक बड़ा तबका इस चिंता के तहत इसका विरोध कर रहा है कि इससे यूजर्स और छोटी कंपनियों को नुकसान होगा.

इसका असर कई देशों पर भी देखने को पड़ सकता है, और हो सकता है कि कई देश इसके पीछे चल पड़े और इन्टरनेट पर रोक लगाना शुरू कर दे.

इन्टरनेट का महंगा होना और इसकी सुलभता की कमी भी लोगो को ऐसे लुभावने प्लान्स की ओर आकर्षित करती है, जिसका फायदा बड़ी कंपनियां उठाना चाहती है.
अमेरिका में यह कोशिश कामयाब होने का मतलब यही है कि अगले एक दो वर्षों में ही नेट न्यूट्रैलिटी पूरी दुनिया से विदा हो जायगी. इन्टरनेट की मल्टी-लेन सर्विस शुरू हो जाने के बाद ज्यादा स्पीड का कंटेंट, जैसे लाइव टीवी देखने के लिए उपभोक्ता को ज्यादा डाटा पैक भी खरीदने होंगे.

आज भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में नेट न्यूट्रैलिटी लागु है. इन्टरनेट की सुविधा सबको सामान रूप से और सामान कीमत पर उपलब्ध है. यूजर, कंटेंट, साइट, प्लेटफार्म, एप्लीकेशन और संचार के तरीकों के आधार पर कोई भेदभाव नही किया जाता. लेकिन पूरी दुनिया में इन्टरनेट को शेर-बकरी की लड़ाई वाली जगह बनाने की कोशिश जारी है.

भारत में अभी भी नेट न्यूट्रैलिटी से सम्बंधित कोई ठोस कानून मौजूद नही है जिससे इसके उल्लंघन को विधिक रूप से चिन्हित कर उसे प्रतिबंधित किया जा सके. लेकिन भारत सरकार तथा T.R.A.I ने साफ़ कहा है कि भारत में इन्टरनेट पर सबका हक़ है और इस पर कोई प्रतिबन्ध नही लगेगा.

सौभाग्य योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojna) -'सौभाग्य' का शुभारम्भ किया है.

योजना के प्रमुख पॉइंट्स

इस योजना का उद्देश्य सभी घरों को बिजली प्रदान करना है अर्थात् उन सभी 4 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नही है. ये कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में प्रदान किये जायेंगे.

इस योजना की कुल लागत 16,320 रु है. केंद्र सरकार इस योजना के लिये राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसम्बर, 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुँचाने का कार्य पूर्ण करना होगा.

योजना के अंतर्गत नि:शुल्क बिजली कनेक्शन के लिए लाभकर्ता का चयन वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (S.E.C.C.) द्वारा किया जाएगा.

इसके साथ ही S.E.C.C. आंकड़ो के तहत बिना बिजली वाले घरों में भी मात्र 500 रु के भुगतान द्वारा कनेक्शन प्रदान किये जाएँगे. यह राशि बिजली बिल की 10 किस्तों में वापस की जाएगी.

दुर्गम उअर दूर-दराज के क्षेत्रों में बिना बिजली वाले घरों में बैटरी बैंक सहित 200 से 300 W.P. वाले सौर ऊर्जा पैक प्रदान किये जाएँगे. इसमें 5 L.E.D. लाइट, 1 DC पंखा और एक DC पॉवर प्लग सम्मिलित होंगे. इसके साथ ही पांच वर्षो तक मरम्मत और देखभाल भी की जाएगी.

योजना को सरल और तेज़ी से लागू करने के लिये घरों के सर्वेक्षण हेतु मोबाइल एप का प्रयोग किया जाएगा.

योजना के अंतर्गत लाभकर्ताओ की पहचान, बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन, आवेदक का चित्र और पहचान का प्रमाण हाथों हाथ पंजीकृत किया जाएगा.

ग्रमीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/ सार्वजनिक संस्थान को पूर्ण दस्तावेजो के साथ आवेदन-पत्रों को एकत्र करने, बिल वितरित करने और पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के साथ विचार-विमर्श के बाद बिल जमा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है.

Rural Electrification Corporation Limited (REC) देशभर में योजना के संचालन के लिये नोडल एजेंसी होगी.

Forensic Audit क्या है?

एक फॉरेंसिक ऑडिट किसी फर्म या व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी का एक ऐसा मूल्यांकन है जिसका प्रयोग अदालत में साक्ष्य के रूप में किया जाता है.

धोकाधड़ी, गड़बड़ी या अन्य वित्तीय दावों के लिए पार्टी पर मुकदमा चलाने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट आयोजित किया जा सकता है.

फॉरेंसिक ऑडिट, जांच प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जिसमे कंपनी के वित्तीय विवरण की जांच के दौरान अपनाये जाने वाले तौर-तरीको का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में किसी कंपनी के वित्तीय विवरण की जांच या मूल्यांकन के लिए एक निश्चित अवधि के दौरान हुए सभी लेन-देनों की जानकारी जुटाई जाती है.

Central Govt. Schemes 2015, 2016 and 2017

भारत सरकार द्वारा 2014, 2015, 2016 व 2017 में कई योजनाए सामाजिक, आर्थिक, बैंक व व्यापार, रोजगार, शिक्षा व स्किल के विकास, ग्रामीण क्षेत्र के विकास व insurance तथा पेंशन से जुड़े क्षेत्र में लाई गयी है। जिनकी सूची एक निश्चित क्रम में यहाँ पर राखी गयी है. इन योजनाओं में केन्द्र या राज्यों के बीच मध्य, राज्य विशिष्ट या संयुक्त सहयोग होता है।

B.R.I.C.S क्या है?

B.R.I.C.S की स्थापना की पहल 2006 में चार देशों - ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन द्वारा की गयी थी. इन्ही देशों नाम के पहले अक्षरों के आधार पर इसका B.R.I.C (ब्रिक) नाम रखा गया. बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हों जाने के बाद इसका वर्तमान नाम B.R.I.C.S (ब्रिक्स) हो गया. B.R.I.C.S अर्थात् Brazil, Russia, India, China तथा South Africa विश्व के ऐसे पांच देशो का संगठन है, जिन्हें विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्तियां की संज्ञा दी जाती है. B.R.I.C.S देशो का पहला शिखर सम्मलेन 2009 में आयोजित किया गया था, लेकिन B.R.I.C.S की शुरुआत 2006 में हुई थी.

ब्रिक्स का विचार सबसे पहले वित्तीय सलाहकार कम्पनी गोल्डमेन सैक (Goldmen Sech) के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2003 में दिया था. जिम ओ नील ने ब्रिक का विचार 2003 में प्रकाशित अपनी report "Dreaming with BRICS: The path to 2050" में दिया था. उनके अनुसार चार देशो- Brazil, Russia, India, China की विकास क्षमता इतनी अधिक है कि 2050 तक ये देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होगे. वर्तमान में अमेरिका तथा यूरोपियन संघ की अर्थव्यवस्थाएं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं है. इस report के अनुसार चीन तथा भारत वस्तुओं तथा सेवाओ के उत्पादन में विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं के रूप में उभर रहे है. वही दूसरी ओर रूस व ब्राज़ील विश्व के कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहे है.

आज B.R.I.C.S ने अपने अस्तित्व के एक दशक पुरे कर लिए है. ब्रिक्स के पांच सदस्य देशों की कुल जनसँख्या 3.6 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसँख्या का 40% है. इसी प्रकार इन पांच देशों का घरेलू उत्पाद 16.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 22% है. इन आंकड़ों के आधार पर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था व विश्व में उसके महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है.

B.R.I.C.S देशों के शिखर सम्मेलनों की सूची

ब्रिक्स देशों का नौवां शिखर सम्मलेन चीन के शहर जियामेन में 3-5 सितम्बर, 2017 को आयोजित किया गया था. इस सम्मलेन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था. इस सम्मलेन में पाँचों देशों के अध्यक्षों ने भाग लिया था तथा आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था. इस शिखर सम्मलेन की मुख्य theme थी-"BRICS: Stronger Partnership for a Brighter Future".

ब्रिक्स (B.R.I.C.S) शिखर सम्मलेन
शिखर सम्मलेन	देश	स्थान	समय
पहला	रूस	येकैतारिन्बर्ग	16 June, 2009
दूसरा	ब्राज़ील	ब्रासिलिया	16 April, 2010
तीसरा	चीन	सान्या	14 April, 2011
चौथा	भारत	नई दिल्ली	29 March, 2012
पांचवा	दक्षिण अफ्रीका	डरबन	26-27 March, 2013
छठा	ब्राज़ील	फोर्टालेज़ा	14-17 July, 2014
सातवा	रूस	उफ़ा	8-9 July, 2015
आठवा	भारत	गोवा	14-15 October, 2016
नौवा	चीन	जियामेन	3-5 September, 2017
दसवां	दक्षिण अफ्रीका	प्रस्तावित	2018

ब्रिक्स का दसवां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होना अनुमानित है.

B.R.I.C.S (ब्रिक्स) के उद्देश्य (Objectives)

ब्रिक्स का अपना कोई संविधान नही है, लेकिन इसके सम्मेलनों के अंत में जारी घोषणा पत्रों के आधार पर इसके निम्नलिखित उद्देश्य माने जा सकते है:-

विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग को आगे बढाना, जिससे इन देशों में विकास को गति प्रदान की जा सके.

एक न्यायपूर्ण तथा समतापूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना जो किसी एक समूह के प्रभुत्व में न होकर बहुपक्षीय प्रकृति की हो. इसका मन्तव्य पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर एक नई बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना करना है.

वर्तमान विश्व के प्रमुख मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, आणविक ऊर्जा आदि का न्यायोचित समाधान.

विभिन्न वैश्विक मामलों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण तथा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार, उदाहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) में कोटा सुधार की मांग.

BRICS की समीक्षा(Analysis)

B.R.I.C.S की उपलब्धियां

शीत युद्ध के बाद में अर्थव्यवस्था के आकार तथा विकास की क्षमता के आधार पर ब्रिक्स, विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है. पिछले एक दशक में ही इस संगठन ने विश्व में आर्थिक परिदृश्य पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. इसकी दो उपलब्धियां है-

प्रथम- ब्रिक्स ने पश्चिमी पूँजीवादी प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर एक बहुपक्षीय, खुली व समतापूर्ण विश्वव्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किया है. World Bank के विकल्प के रूप में Development Bank की स्थापना इस दिशा में ठोस कदम है.

दूसरा- ब्रिक्स के देशों ने आर्थिक, तकनीकी, व विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को पिछले एक दशक में मजबूत किया है.

B.R.I.C.S की कमजोरियाँ

प्रथम- ब्रिक्स देशो की घोषित नीतियाँ तथा उनके वास्तविक व्यवहार में अंतर देखने में आया है. चीन ब्रिक्स के मंच से समेकित व लोकतान्त्रिक व्यवस्था की मांग उठाता है, लेकिन वही दक्षिण चीन सागर में वह अपने पड़ोसियों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है.

दूसरा- ब्रिक्स देशो के बीच आपसी विवाद अत्यंत गहरे है. तथा उनके बीच अघोषित सामरिक प्रतियोगिता भी चल रही है. भारत तथा चीन के बीच सीमा-विवाद सहित अन्य मतभेद जगजाहिर है. इन विवादों व कमजोरियों के कारण ब्रिक्स अपनी क्षमता व प्रयासों के अनुरूप सफलता अर्जित नही कर सका है.

Bitcoin: का अर्थ व इससे जुड़े तथ्य (meaning and facts)

कहने को तो यह भी एक मुद्रा या करेंसी है। ठीक उसी तरह जैसे, भारत का रुपया है या अमेरिका का डॉलर है, लेकिन इसमें दो-तीन फर्क है। एक तो यह कि ज्यादातर मुद्राओं पर सरकार और उनके बैंकों का नियंत्रण होता है। इस प्रकार दुनिया की सारी मुद्राएँ नियम-कानूनों से बंधी है और लोगो को उनके जरिये लेन-देन करते वक़्त कानूनों व शर्तों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में बिटकॉइन के रूप में एक ऐसी मुद्रा के बारे में सोचा गया, जो किसी भी सरकार और bank के नियंत्रण से बाहर हो और उस पर सरकारी नियम-कानूनों की बंदिश न हो। वर्ष 2009 में डिजिटल यानी वर्चुअल करेंसी के रूप में Bitcoin अस्तित्व में आया। बताया गया कि इसे सातोशी नकामोतो नामक व्यक्ति ने बनाया है। परन्तु आज तक इसको बनाने वाला सामने नही आया।

दूसरी मुद्राओं की तुलना में Bitcoin से जुड़ा अंतर यह है कि यह करेंसी नोट या सिक्कों में न होकर एक प्रकार के कंप्यूटर कोड (computer code) के रूप में है। इन्हीं कोड को कंप्यूटर-इन्टरनेट की सहायता से खरीदा-बेचा जाता है। इनकी खरीद करने के बाद इन्हें ऑनलाइन वॉलेट में रखा जाता है। चूँकि ये कंप्यूटर पर बनाई और न दिखने वाली करेंसी है, इसलिए इन्हें क्रिप्टो-करेंसी भी कहा जाता है। अन्य मुद्राओं की अपेक्षा Bitcoin में अंतर और भी है। अन्य सभी करेंसियों पर चूँकि सरकार और bank का नियंत्रण होता है, इसलिए मुद्रास्फीति आदि कारकों के आधार पर देशों में जरुरत के अनुसार जितने चाहे सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई कर ली जाती है, लेकिन Bitcoin की संख्या तय है। इसके आविष्कारकर्ता ने जो मॉडल बनाया है, उसमे फ़िलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ 2.1 करोड़ Bitcoin बनाने की व्यवस्था है। इनमे से 1.5 करोड़ Bitcoin फ़िलहाल प्रचलन में है। यह भी उल्लखेनीय है कि मौजूदा व्यवस्था मे हर 10 मिनट पर नये Bitcoin बनाने की छुट है, परन्तु संख्या हर हाल में 2.1 करोड़ ही रहेगी, उससे ज्यादा नही होगी, जब तक कि इसका मॉडल बदल नही दिया जाता।

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Bitcoin: सृजन और विस्तार (creation)

इसकी कीमत को देखकर आज दुनिया में हर व्यक्ति Bitcoin हासिल करना चाहता है. यह काम तीन तरीको से हो सकता है-

Internet पर मौजूद Exchange Websites प्रचलित प्रमुख करेंसियों के बदले में Bitcoin उपलब्ध कराती है. इसी तरह कुछ Apps भी अपनी फीस लेकर Bitcoin बेचते है।
एक अन्य तरीका है कि वस्तुओं या सेवाओं को बेचने के बदले उनका भुगतान Bitcoin से माँगा जाए।हैकर तो फिरौती की रकम ही Bitcoin में मांग रहे है।
तीसरा तरीका है Bitcoin की माइनिंग (mining)। माइनिंग से इसे हासिल करना एक कला है। Bitcoin चूँकि कंप्यूटर के माध्यम से बनाई यानी create की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए इसे बनाना काफी मुश्किल है। इसे बनाने की कुछ कुछ शर्ते है, जिनका पालन करना जरुरी है। इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम पर Bitcoin से जुड़ा Community Software Install करना होता है। Bitcoin हासिल करने की पूरी प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है। Bitcoin की माइनिंग का काम शुरू होता है Bitcoin से जुड़े Community Software को Computer System पर install करने से। Software Download करने पर एक विशेष code generate होता है। यह खास code Bitcoin Address कहा जाता है। रकम का लेन-देन यानी Transaction में यह code bank account की तरह काम करता है। कोड के जरिये व्यक्ति की पहुँच bitcoin के सार्वजनिक बहीखाते (लेजर) तक हो जाती है। जंहा उसे bitcoin के पुराने transaction (जिन्हें ब्लॉक कहा जाता है) की खोज करनी होती है। इसके Online बहीखाते में पुराने ब्लॉक्स की खोज करना और उसमे नए transaction दर्ज करवाना मुख्य रूप से यही दो काम bitcoin माइनिंग के तहत होते है. लेन-देन के पुराने विवरण में नए transaction दर्ज करवाना bitcoin माइनिंग है। इसके Online बहीखाते में जब नए transaction दर्ज होते है, तो पुराने transaction को मिलाकर एक ब्लॉकचेन बनती है। ब्लॉकचेन से ही यह तय होता है कि कोई लेन-देन हुआ है। माइनिंग की इस प्रक्रिया का असल मकसद यह सुनिश्चित करना होता है। कि यह काम पूरी तरह सुरक्षित ढंग से हो और इसमें किस तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे। माइनिंग करने वाले लोग माइनर कहलाते है। और माइनिंग करने के एवज में उन्हें फीस व नए bitcoin भी मिलते है। ध्यान रहे कि bitcoin माइनिंग का काम bank की पासबुक Update कराने जितना आसान नही होता। इस process को बेहद जटिल बनाया गया है। माइनिंग में सिर्फ हालिया transaction को ब्लॉक में जोड़कर bitcoin नही मिल जाते, बल्कि इसके लिए जटिल गणितीय पहेली भी हल करनी होती है। पहेली हल करने के बाद ही माइनर ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक जोड़ने योग्य हो पाते है और इसके लिए वे Reward माइनर को transaction फीस और नए bitcoin हासिल करने का दावेदार ठहराते है। जब कोई माइनर एक ब्लॉक की खोज कर लेता है, तो उसे Reward के रूप में bitcoin की निश्चित संख्या मिलती है। bitcoin के माइनर यानी खनिक ही उसे बनाकर या हासिल करके दुसरे लोगो के बेचते है और इसके बदले फीस के रूप में रकम लेते है।

Bitcoin की सुरक्षा (security)

Computer पर bitcoin हासिल करने पर इसका software download करना होता है, जिसकी प्रक्रिया शुरू करने पर एक ख़ास कोड मिलता है। इसे bitcoin address कहा जाता है। धनराशी के लेन-देन यानी transaction में यह कोड ही सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि यही bank account की तरह काम करता है। bitcoin से किसी भी खरीदारी या लेन-देन के लिए यह कोड जरुरी है यदि आपको किसी को रकम भेजनी है, तो उसका bitcoin address आपके पास होना चाहिए। यदि आपको रकम हासिल करनी है, तो आपको अपना address उसे भेजना होगा। mobile phone पर मौजूद software या computer पर install किये गये प्रोग्राम से इस कोड के जरिये धनराशी भेजी जा सकती है। एक बार bitcoin generate होने के बाद इस code को user अपनी hard drive या pen drive में save कर सकता है। या अपनी virtual wallet में रख सकता है. कोड सुरक्षित होते है, लेकिन Digital Wallet नही। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए password का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, कागज पर कोड को प्रिंट करके सुरक्षित रखा जा सकता है।

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Bitcoin के लाभ व हानियाँ (advantages & disadvantages)

Bitcoin के लाभ

इस virtual currency के बेशुमार फायदे है, जैसे- इसे email भेजने की तरह दुनिया में कभी भी, कही भी, किसी को भी transfer किया जा सकता है, कोई सरकार या bank इस currency पर सेंसरशिप नही लगा सकता है।
इसके system को हैकिंग-प्रूफ मन जाता है। फर्जी currency बनाना भी नामुमकिन है। क्योकि मैथमेटिकल कोड पर आधारित सिस्टम में फर्जी कोड generate नही हो सकता।
अगर कोई चाहता है कि पैसे transfer करने में न तो कोई bank या व्यक्ति आये और न ही transaction फीस ले, तो यह सिर्फ bitcoin में ही संभव है।
bitcoin में दशमलव के आठवें अंक तक छोटी रकम भेजी जा सकती है। जैसे 0.00000001 बीटीसी भी किसी को transfer किये जा सकते है।

Bitcoin की हानियां

इसके जरिये होने वाली खरीदारी पूरी तरह गोपनीय होती है, सरकारी एजेंसिया इसके लेन-देन का पता नही लगा सकती, इसलिए इसका फायदा अपराधी उठाते है।
सरकारें इस पर टैक्स नही ले सकती, इस वजह से bank और सरकारें इसे वैधता नही देती है।
bitcoin को ज्यादातर देश इसलिए मान्यता नही दे रहे है, क्योकि इसके जरिये होने वाले खरीद-फरोख्त और इसके धारको का पता लगाना मुश्किल है। असल में money laundering यानी काले धन को सफ़ेद को में बदलने की प्रक्रिया में bitcoin काफी मददगार साबित हो रहे है। इस वजह से हवाला, टैक्स चोरी, ड्रग्स की खरीद-फरोख्त, हैकिंग और आतंकी गतिविधि में bitcoin के बढ़ते इस्तेमाल से सरकारे व एजेंसिया परेशान है।

bitcoin के पक्ष में तथा विपक्ष में कई विचार दिए जा चुके है परन्तु आज इसकी value तेजी से बढ़ रही है। और जापान जैसे देश ने इसे मान्यता भी दे दी है। bitcoin की तरह कई देश अपने यहाँ virtual currency की शुरुआत कर चुके है। परन्तु bitcoin की value इन सभी से ज्यादा है।

International & National Awards and Honours in Different Fields in Hindi

आजकल आयोजित अधिकांश प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं SSC, UPSC, Railway व अन्य परीक्षाओं में, पुरस्कारों और उनके फील्ड नाम से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनके क्षेत्रों की एक सूची प्रदान कर रहे हैं जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।

यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची दी जा रही है। जिनमे उनकी फील्ड की भी जानकारी दी गयी है।

International Awards and Honours List

Nobel Prize (नोबेल पुरस्कार): नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक Alfred Bernhard Nobel (अल्फ्रेड बर्नहर्ड नोबेल) की स्मृति में दिए जाते है। भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शान्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1969 ई. से हुई। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते है।

Pulitzer Prize (पुलित्जर पुरस्कार): New York World के प्रकाशक "Joseph Pulitzer" की स्मृति में 1917 से America के कोलोम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।

Ramon Magsaysay Award (रेमन मैग्सेसे पुरस्कार): यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों जैसे- जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अन्तराष्ट्रीय सदभाव के लिए प्रदान किया जाता है।

Kalinga Prize (कलिंग पुरस्कार): विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह पुरस्कार Kalinga Foundation द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक दो वर्ष में एक बार नवम्बर महीने में दिया जाता है।

Grammy Award (ग्रेमी पुरस्कार): यह पुरस्कार The Recording Academy द्वारा पश्चिमी या अंग्रेजी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान देने वाले को प्रदान किया जाता है।

Oscars or Academy Awards (ऑस्कर पुरस्कार): U.S.A की Academy of Motion Picture Arts and Sciences द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है. यह मीडिया का सबसे पुराना पुरस्कार समारोह मन जाता है।

Man Booker Prize (मैन बुकर पुरस्कार): इसका पूरा नाम Man Booker Prize for Fiction कहा जाता है। यह पुरस्कार समारोह United Kingdom में आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार Booker McConnell company एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है।

National Awards and Honours List

Peace, public service, social development, art & literature and science

International Gandhi Peace Prize (गाँधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार): गाँधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की याद में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा 1995 से दिया जाता है।

Jawaharlal Nehru Award (जवाहरलाल नेहरु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार): भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, विभिन्न देशों के बीच मेलमिलाप व मित्रता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है।

Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development (इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार): यह पुरस्कार प्रतिवर्ष Indira Gandhi Memorial Trust द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति (Peace), निरस्त्रीकरण (Disarmament) एवं विकास (Development) के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

Bharat Ratna (भारत रत्न): यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा (Public service) में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार (National award) है।

Distinguished achievements/service in all fields of activities(गतिविधियों / विषयों के सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित उपलब्धियां / सेवा के लिए)

Padma Awards (पद्म पुरस्कार): यह भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। ये पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक-कार्य, Science और Engineering, Business और Industry, Treatment, साहित्य और शिक्षा, खेल-कूद, Civil Service आदि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर Announced और आम तौर पर मार्च / अप्रैल महीने में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं। यह पुरस्कार तीन प्रकार के है-

Padma Vibhushan (पद्म विभूषण),
Padma Bhushan (पद्म भूषण),
Padma Shri (पद्मश्री)

Gallantry Awards (शौर्य पुरस्कार)

Param Vir Chakra (परमवीर चक्र): भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जिसे Army, Air Force, Navy, के सैनिको को दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या soul Sacrifice के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में की गयी थी।

Maha Vir Chakra (महावीर चक्र): देश का यह दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रु के दमन में अद्वितीय (Unique) पराकर्म प्रदर्शित किया है।

Vir Chakra (वीर चक्र): शौर्य (Bravery) एवं वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार उसे प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रुओ का सामना Indomitable साहस करके उसे पीछे धकेला हो अथवा मौत के घाट उतार दिया हो।

Ashoka Chakra (अशोक चक्र पदक): यह देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी शौर्य प्रदर्शन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले बहादुर कर्मी को प्रदान किया जाता है।

Kirti Chakra (कीर्ति चक्र): यह पुरस्कार उस वीर सैनिक को प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया हो।

Shaurya Chakra (शौर्य चक्र): युद्ध की परिस्थितिओं में अदभुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले शूरवीरों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

Indian Film Industry (भारतीय सिनेमा)

Dadasaheb Phalke Award (दादा साहेब फाल्के पुरस्कार): दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting), भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है,जिसने भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

literary honor and Award (साहित्यिक सम्मान)

Sahitya Akademi Award (साहित्य अकादमी पुरस्कार): अंग्रेजी सहित 22 भाषाओँ में पिछले 5 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट (Excellent) रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी।

Jnanpith Award (भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार): संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओँ में से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के सृजन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए एक लेखक को सालाना प्रस्तुत एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।

Moortidevi Award (मूर्तिदेवी पुरस्कार): भारतीय जीवन के Eternal मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य में Bharatiya Jnanpith द्वारा दिया जाता है।

Bharat Bharati Honor (भारत-भारती सम्मान): उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य सृजन व हिंदी की अनवरत सेवा हेतु प्रदान किया जाता है।

Vyas Samman (व्यास सम्मान): हिंदी लेखन के क्षेत्र में अविस्मरणीय (Unforgettable) योगदान हेतु K.K. Birla Foundation द्वारा प्रदान किया जाता है. इसकी शुरुआत 1991 से की गयी थी।

Vachaspati Puraskar (वाचस्पति पुरस्कार): संस्कृत साहित्य में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए K.K. Birla Foundation द्वारा प्रदान किया जाता है।

Saraswati Samman (सरस्वती सम्मान): संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भी K.K. Birla Foundation द्वारा प्रदान किया जाता है।

Social work, Science & Technology, women and Child Welfare (सामाजिक कार्य, विज्ञान व तकनीक, महिला और बाल कल्याण के लिए)

Jamnalal Bajaj Award (जमनालाल बजाज पुरस्कार): सामजिक कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान,ग्रामीण विकास, Science व Technology के उपयोग तथा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं कल्याण कार्यों हेतु Jamnalal Bajaj Foundation के द्वारा प्रदान किया जाता है।

Shanti Swaroop Bhatnagar Award (शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार): विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

Dhanvantari Award (धन्वन्तरि पुरस्कार): चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार।

Sports and Games (खेल के क्षेत्र में)

Arjuna Award (अर्जुन पुरस्कार): अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी।

Dronacharya Award (द्रोणाचार्य पुरस्कार): खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गयी थी। यह पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरालिंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप और क्रिकेट, स्वदेशी खेलों आदि जैसे खेलो के लिए दिए जाते है। यह खेलो में उत्कृष्ट कोचों अथवा प्रशिक्षको के रूप में माना जाता है।

Dhyan Chand Award (ध्यानचंद पुरस्कार): यह पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के रूप में माना जाता है। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध हॉकी के खिलाडी ध्यानचंद सिंह के नाम पर रखा गया है। खेल एवं युवा मंत्रालय सन् 2002 से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान करता है।

Rajiv Gandhi Khel Ratna (राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार): खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है। यह खेलो में प्रदान किया जाने वाला भारत का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है।